पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणमा अनियमितता गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कुमानसिंह गुरुङ तत्कालका लागि निलम्बित भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुश्मा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आदर्शलाई यसबारे जानकारी दिएका छन्।
अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङ, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मा, इन्जिनियर आशिष शाक्य र निर्माण व्यवसायी लालबहादुर मल्लविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अनुसन्धानअनुसार कुश्मा नगरपालिका–७ खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको काम अलपत्र पारेर ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा रु. १ करोड १३ लाख ४४ हजार २१६ हिनामिना गरिएको अख्तियारको ठहर छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माणका लागि मल्ल कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्ससँग रु. ९६ लाख ३० हजार मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले काम नगरी अलपत्र पारेको अवस्थामा पनि कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा भुक्तानी लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
काम नसकी सम्पर्कविहीन भएका ठेकेदारको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्नेमा म्याद गुज्रिन दिई उल्टै थप भुक्तानी दिइएको तथा पुरानो ठेक्काबाट असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरी सोही कामका लागि नयाँ ठेक्का लगाएर राज्यलाई दोहोरो दायित्व सिर्जना गरी नोक्सानी पुर्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
